काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले माओवादी लडाकुलाई जनही दुई लाख रुपैया सहयोग गर्ने तयारी गरेसंगै सत्तारुढ दल नै विपक्षमा उभिएको छ ।
शान्ति प्रक्रियामा मध्यस्थता गर्न आएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिशन अनमिनको प्रमाणीकरणमा नपरेका लडाकुलाई जनही दुई लाख सहयोग गर्ने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको निर्णयको विपक्षमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दल समेत उभिएपछि विवाद चर्किदै गएको छ ।
सत्तारुढ र विपक्षी दलले विरोध गर्न थालेपछि बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले दुई लाख रुपैयाँ आफूहरुलाई राहत स्वरुप दिने सरकारको निर्णयको विरोध नगर्न सांसदहरुलाई चेतावनी दिएको छ ।
शनिबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो संगठनका महासचिव राजन थापाले सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम सरकारले आफूहरुलाई सो रकम राहतको रुपमा दिन लागेको उल्लेख गर्दै त्यसको विरोध नगर्न संघीय संसद र त्यहाँका सांसदहरुलाई सचेत गराएका हुन् ।
महासचिव थापाले त्यसको विरोध भइरहे आफूहरु प्रतिवादमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिदै आफूहरुलाई अयोग्य भनेर अपमानित नगर्न आग्रह गरेका छन् । महासचिव थापाले भने, ‘शान्ति प्रक्रियालाई नै बिथोल्ने गरी आफूहरुलाई दुई लाखका दरले राहत दिने सरकारको निर्णयप्रति जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरुले सदन र सडकमा दिएका अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो संगठन घोर भत्सर्ना गर्दै हरेक परिस्थितिको प्रतिवाद र सामना गर्न तयार रहेको कुरा पनि प्रेस विज्ञप्तीमार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौं । कानुनी राज्यमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने हामी सबैको दायित्व हुन्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको जोसुकै सरकारमा भएपनि कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था हो ।’
संगठनले एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले आफूहरुलाई २ लाख राहत स्वरुप दिने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको जनाएको छ ।
सरकारले दुई लाख रुपैया सहयोग गर्न कार्यविधि तयार गर्दै अगाडी बढीरहेकै बेला सत्तारु नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेको छ । कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले अयोग्य पूर्वलडाकुलाई पैसा बाँड्ने काम स्वीकार्य नहुने जनाएका छन् । उनले यस्ता कामको विरोध गर्न आह्वान समेत गरेका छन् ।
कोइरालाले सामाजिक सञ्जालमार्फत लेखेका छन्, ‘कर्मचारीहरुको तलब र पूर्वशिक्षकहरुको पेन्सन दिनसमेत नसक्ने अवस्थाको सरकारले अयोग्य पूर्वलडाकुको नाममा पैसा बाँड्ने कार्य स्वीकार्य हुनै सक्दैन । माओवादी नेतृत्वको सरकारको यस्तो कार्यको विरोध गरौं, रोकौं र भविष्यका लागि सचेत बनौं ।’
विगतमा क्यान्टोन्मेन्टमा भएका लडाकुका लागि लिएको पैसाको हिसाब–किताब बुझाउन नसकेको भन्दै उक्त रकमको सही सदुपयोग हुनेमा समेत आशंका व्यक्त गरेका छन् । कोइराला सहित कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा लगायतका नेताहरुले समेत सरकारको सो निर्णयको विरोधमा उत्रिएका छन् ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा अर्थ मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका प्रकाशशरण महतले समेत असहमती व्यक्त गरेका छन् । संसदको शुक्रबार बसेको बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदले पनि सरकारको निर्णय फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।
एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघले अयोग्य लडाकुलाई रकम बाँड्ने निर्णयको विरोध गर्दै शुक्रबार अर्थमन्त्री महतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । त्यसक्रममा महतले अयोग्य लडाकुलाई नगद बाँड्ने विषय आफूलाई जानकारी नभएको बताएका थिए । बरु यो विषय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाटै टुंग्याउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले समेत सरकारले लडाकुलाई गर्ने आर्थिक सहयोगको बारेमा गठबन्धनभित्र स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । विपक्षमा देखिएका अध्यक्ष नेपालले ‘लडाकुलाई रकम दिँदै जाने कुरा पनि ठिक होइन । मैले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा पनि उठाएको हो । उहाँले नयाँ रकम दिने कुरा होइन भन्नुभयो । एक त अहिले राज्यको आर्थिक अवस्था राम्रो छैन । राम्रो नै भए पनि यो परिपाटी राम्रो बस्दैन् ।’
एमालेले अयोग्य लडाकूलाई पैसा दिने निर्णय खारेज नै गर्नुपर्ने अडानमा छ । एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले तत्कालीन माओवादीका पूर्वअयोग्य लडाकूलाई सरकारले २ लाखका दरले दिने भनिएको निर्णय खारेज हुनुपर्ने बताए ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले अयोग्य लडाकुलाई आर्थिक सहयोग दिने निर्णय पहिलाकै भएको दाबी गरेकी छिन् । माओवादी केन्द्रले दाङमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले पहिला गरिएको निर्णयलाई अहिले कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको स्पष्ट पारिन् ।
सत्तारुढ र विपक्षीले विरोध गरिरहेकै बेला माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले सरकारको बचाउँ गर्दै दुई लाख रुपैया दिने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका छन् । सिंगो व्यवस्था बदल्नका लागि बलिदान गर्न तयार रहेका लडाकुहरुलाई दुई लाख दिने विषय उनीहरुको सम्मानका लागि रहेको उनले बताए ।
तत्कालीन राजाले व्यवस्था नै हडपेको समयमा तिनै योद्धाहरुले आजको अवस्थामा पुर्याएको उनले स्मरण गराएका छन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको टाउको फुटेको र चित्रलेखा यादवले नारायणहिटी अगाडि संसद् चलाएको दृश्य सम्झाउँदै उनले उक्त रकम दिनु जायज रहेको बताए ।
‘तिनै लडाकुले स्याउला र बन्दुक बोकेर ल्याएको व्यवस्था हो । दुई लाख रुपैयाँले युद्ध लडेका महान लडाकुलाई केही पनि चल्दैन । उनीहरुलाई उक्त रकम दिनुहुँदैन भने सिंगै व्यवस्था परिवर्तन गर्न बलिदान गर्न अघि सर्नेलाई अपमान गर्ने ? यही हो राजनीतिक धर्म ?’ उनले भने ।
कतिले अझै शरीरमा गोली बोकेर हिँडेको बताउँदै उनीहरुको अवस्था देखेर रुनबाहेक अरु गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए । त्यस्ता योद्धाको अपमान गर्ने छुट कसैलाई नरहेको सापकोटाले बताए ।
माओवादीको बहिर्गमित लडाकु मध्येका लेनिन बिष्ट आफूहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्माबाट राज्य र दलहरू पन्छिन नमिल्ने बताए । ‘कि त १२ बुँदे सम्झौता र शान्ति प्रक्रिया नै गलत थियो भन्नुपर्छ, नभए हाम्रो व्यवस्थापन हुनुपर्छ’ उनले भने । पैसाभन्दा पनि दीर्घकालीन व्यवस्थापनतिर सोच्नुपर्ने बताउँदै उनले केही बहिर्गमित लडाकुहरूको अवस्थाका कारण उनीहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्नु पनि आवश्यक रहेको बताए ।
एमाले सत्तामा हुँदा दिने पक्षमा प्रतिपक्षमा हुँदा नदिने पक्षमा
सरकारले तयार पारेको सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधिमा अयोग्यमध्ये कोही विदेश गएको भए उनीहरू आएर निवेदन दिएमा र कसैको मृत्यु भएको भए नजिकका हकदारले रकम पाउने उल्लेख छ ।
उमेर नपुगेका करिब तीन हजार बालसैनिक र विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि भर्ना गरिएका एक हजार माओवादी लडाकुहरूलाई अनमिनले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको थियो । पूर्ववर्ती सरकारहरूले पनि बहिर्गमनमा परेका माओवादी लडाकुहरूलाई पैसा दिने निर्णय र योजनाहरू अघि सारेका भए पनि सर्वोच्च अदालतले रोकेको थियो ।
सरकारबाट एमाले बाहिरिएको र कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जसपा सहितका दलहरू सरकारमा सहभागी नभइसकेको अवधिमा माओवादी नेतृत्वको सरकारले ६ चैतमा रकम वितरणका लागि कार्यविधि बनाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
एक दशकअघि नै माओवादीका टोपबहादुर रायमाझी शान्तिमन्त्री भएको समयमा बहिर्गमित लडाकुहरूलाई जनही दुई लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेका थिए । तर २०६९ सालमा गरिएको सो निर्णयविरुद्ध मुद्दा परेपछि सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो ।
फेरि २०७३–७४ सालको बजेटमा एमालेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बहिर्गमित लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरे । अदालतको आदेशपछि पौडेलले बजेटमा समावेश गरेको योजना कार्यान्वयन भएन ।
दुई लाख दिने भनेर एक लाख पार्टीले खाने ?
यसैबीच स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले अयोग्य लडाकुका नाममा दुई लाख बाँडेर सरकारले भ्रष्टाचार गर्न खोजेको आरोप लगाए । लडाकुका नाममा पार्टीले खाने यसअघि पनि देखिएको भन्दै उनले सरकारको सो निर्णयप्रति प्रश्न उठाएका छन् ।
‘अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख दिने कुरा पनि भ्रष्टाचार हो । यसअघि लडाकुको नाउँमा पार्टीले खाएको हामीले देखेका छौं । यो दुई लाखमा पनि एक लाख पार्टीले खाने ?’ सिंहले प्रश्न गरे । उनले उपचारका नाममा र लडाकुका नाममा कार्यकर्ता पाल्ने गरिएको बताउँदै राज्यको सम्पत्ति निजी जस्तो बनाइएको उल्लेख गरे ।
